मुजफ्फरपुर शहर की सड़को से प्रदूषण फैलाने वाले डीजल ऑटो को हटाने की तैयारी

मुजफ्फरपुर शहर की सड़को से प्रदूषण फैलाने वाले 8000 से ज्यादा डीजल ऑटो को हटाने की तैयारी है। जिला परिवहन कार्यालय ने इसकी सूची तैयार कर ली है और 30 सितंबर तक मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र से ऐसे ऑटो को बाहर कर दिया जायेगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ऑटो चलते रहेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा। 

मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल ऑटो की जगह सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो चलाई जायेंगी। पुराने ऑटो की जगह नया ऑटो खरीदने पर परिवहन विभाग मदद भी करेगा। डीजल ऑटो के बदले सीएनजी ऑटो खरीदने पर 40000 रुपए का अनुदान मिलेगा, सीएनजी किट लगाने पर 25000 रुपए और इलेक्ट्रिक ऑटो पर 20000 रुपए का अनुदान मिलेगा।

जिला परिवहन कार्यालय परमिट व अन्य वैध कागजात पर चलने वाले डीजल ऑटो पर ही अनुदान देगा। करीब पांच हजार ऑटो बिना परमिट के चल रहे है। उन सभी पर कार्यवाई की जायेगी।

डीटीओ सुशील कुमार ने कहा कि भारत सरकार का जो अधिनियम आया है उसमें यह प्रकाशित है कि नगर निगम क्षेत्र में 30 सितंबर के बाद डीजल और पेट्रोल गाडियां बंद हो जाएगी। लेकिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीविकोपार्जन कर सकते है। अभी 8000 गाड़ियों को चिन्हित किया गया है जिसे नगर निगम क्षेत्र से हटाया जा रहा है। लेकिन इनको सुविधा दी जा रही है कि अगर आप डीजल गाड़ी को सीएनजी गाड़ी से बदलते है तो ₹40000 का अनुदान मिलेगा। अगर रेट्रोफिट करते है तो 25000 रूपये का अनुदान मिलेगा और बैटरी से रेट्रोफिट करते है तो 20000 रुपए का अनुदान मिलेगा।

फिलहाल गाड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है और 1 अक्टूबर से कार्यवाई की जायेगी। ऑटो चालक के साथ बैठक कर उन्हें कहा गया है कि आप 30 सितंबर से पहले यह काम कर ले जिससे कार्यवाई की नौबत ना आएं।